PM Aawas Yojana Survey: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) 2025 के तहत देशभर के ग्रामीण इलाकों में लाभार्थियों का सर्वे कार्य जोरों पर चल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर जरूरतमंद ग्रामीण परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। अब सरकार ने इस सर्वे की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 मई 2025 कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजना में शामिल किया जा सके। पहले यह तारीख 30 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन विभिन्न राज्यों की मांग को देखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे 15 दिन और बढ़ा दिया है। इससे उन परिवारों को भी मौका मिल गया है जो किन्हीं कारणों से पहले सूची में शामिल नहीं हो सके थे।
जिला स्तर पर भेजी जाएगी लाभुकों की रिपोर्ट
अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कई जिलों में तीन लाख से ज्यादा संभावित लाभार्थियों का नाम सूची में दर्ज किया जा चुका है।
प्रत्येक प्रखंड से सर्वे की रिपोर्ट संकलित कर जिला मुख्यालय को भेजा जा रहा है।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत:
- 10 प्रतिशत बीडीओ स्तर पर सत्यापन होगा
- 2 प्रतिशत लाभार्थियों का जिला स्तर पर सत्यापन किया जाएगा
इसके बाद ही अंतिम सूची तैयार कर राज्य मुख्यालय भेजी जाएगी, जहां से प्रत्येक जिले को नया आवास निर्माण का लक्ष्य दिया जाएगा।
जीविका से जुड़े परिवारों को भी मिलेगा योजना का लाभ
ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत कार्यरत जीविका समूहों से जुड़े परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया जाए।
विशेष रूप से जिन परिवारों के पास निजी पक्का घर नहीं है, उन्हें PM Awas Yojana के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।
किन दस्तावेजों से होगा पात्रता सत्यापन ?
सत्यापन के लिए लाभार्थियों से कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे, जैसे:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी
- परिवार पहचान पत्र (जहां लागू हो)
- भूमि की स्थिति संबंधी दस्तावेज (यदि मौजूद हो)
इसके आधार पर लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति की जांच कर नाम सूची में शामिल किया जाएगा।
योजना के तहत क्या-क्या मिलेगा लाभार्थी को ?
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं:
- ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख तक की सहायता राशि (इलाके के हिसाब से)
- 100% सरकारी फंडिंग से पक्का मकान
- मनरेगा के माध्यम से मजदूरी का भुगतान
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की राशि
- कुछ राज्यों में रसोई गैस और बिजली कनेक्शन की सुविधा भी
सर्वे में नाम नहीं तो क्या करें ?
अगर किसी पात्र परिवार का नाम अब तक सर्वे सूची में शामिल नहीं हो पाया है, तो उन्हें चाहिए कि:
- अपने ग्राम सचिवालय या पंचायत भवन से संपर्क करें
- वार्ड सदस्य या मुखिया से संपर्क कर अपनी स्थिति स्पष्ट करें
- सर्वे टीम को जरूरी दस्तावेज दिखाकर पुनः सर्वे की मांग करें
- जरूरत हो तो जनप्रतिनिधियों या बीडीओ कार्यालय तक अपनी शिकायत दर्ज करवाएं
15 मई से पहले-पहले सूची में नाम जुड़वाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद अंतिम सूची भेज दी जाएगी।
योजना का लाभ क्यों है जरूरी ?
देश के करोड़ों परिवार आज भी कच्चे मकानों में रहते हैं या किराए के भरोसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। PM Awas Yojana ऐसे लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक स्थायी आवास प्रदान करती है।
इससे:
- बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है
- महिलाओं को सुरक्षा मिलती है
- स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार आता है
- आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ती है
अब भी है आपके पास मौका तुरंत कराएं सत्यापन
अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है, जिसके पास पक्का घर नहीं है, तो उसे यह खबर जरूर बताएं।
15 मई 2025 तक सर्वे प्रक्रिया जारी है, और इस दौरान अपना नाम सूची में जुड़वाकर सरकारी पक्के घर का सपना साकार किया जा सकता है।
