राजस्थान में गरीब परिवारों को मिलेंगे सस्ते मकान, इन आवासीय योजनाओ को मिली मंजूरी PM AWAS YOJANA

PM AWAS YOJANA: राजस्थान में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नगरीय विकास विभाग की परियोजना समिति की 173वीं बैठक में कई नई आवासीय योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये योजनाएं खासकर मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग (EWS, LIG) के लिए राहतभरी साबित होंगी। इन फैसलों से न सिर्फ आम लोगों को सस्ते और अच्छे मकान मिलेंगे, बल्कि राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई ऊर्जा मिलेगी।

जयपुर के प्रतापनगर में ग्रीनवुड आइकोनिक टॉवर को मंजूरी

बैठक में सबसे अहम फैसला जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर-28 में 84 फ्लैट्स वाली ग्रीनवुड आइकोनिक टॉवर परियोजना को लेकर लिया गया। यह परियोजना मध्यमवर्गीय निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर मानी जा रही है। जयपुर के विकसित क्षेत्रों में जहां बड़े साइज के फ्लैट्स की मांग लगातार बढ़ रही है, वहां यह प्रोजेक्ट इस वर्ग की जरूरतों को पूरा करेगा।

बांरा जिले के गोपालपुरा गांव में 497 भूखंडों की योजना को मिली हरी झंडी

बैठक में बांरा जिले के गोपालपुरा गांव में 497 भूखंडों की योजना को भी मंजूरी दी गई है। यह फैसला उन छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहतभरा है जहां सुनियोजित आवासीय विकास की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस योजना के जरिए स्थानीय लोगों को खुद की ज़मीन पर घर बनाने का मौका मिलेगा।

उदयपुर की पानेरियों की मादड़ी योजना में गरीबों के लिए बड़ा संशोधन

उदयपुर जिले के पानेरियों की मादड़ी क्षेत्र में पहले से चल रही EWS और LIG फ्लैट्स योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। इस संशोधन से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि राज्य सरकार गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को भी घर देने के अपने संकल्प को मजबूत कर रही है। इस कदम से आवासीय असमानता को कम करने की दिशा में ठोस प्रयास किया गया है।

आम जनता और रियल एस्टेट दोनों को मिलेगा फायदा

विशेषज्ञों का मानना है कि इन नई योजनाओं से एक तरफ जहां आम जनता को सस्ती दरों पर मकान मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर रियल एस्टेट सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। इन योजनाओं से बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन कंपनियां और स्थानीय मजदूरों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

शहरीकरण की दिशा में राजस्थान सरकार का ठोस कदम

बैठक में आवासन मंडल, नगर नियोजन और इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यह इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार आवास क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है और सुनियोजित शहरी विकास की दिशा में गंभीर है। शहरों के साथ-साथ कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी आवासीय सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में यह एक मजबूत पहल है।

क्या होगा इन योजनाओं का असर ?

इन योजनाओं के लागू होने से राज्य में:

• आवास की किल्लत काफी हद तक कम होगी
• मध्यमवर्गीय और गरीब तबके को मकान मिलना आसान होगा
• रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ेगी
• स्थानीय रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे
• इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग में सुधार देखने को मिलेगा

भविष्य में और कितनी योजनाएं लाई जाएंगी ?

राजस्थान सरकार की प्राथमिकता अब हर वर्ग के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट सत्र में और भी नई हाउसिंग स्कीम्स, खासकर पीएम आवास योजना और राज्य स्तर की स्थानीय आवास योजनाएं लाई जा सकती हैं।

आवेदन प्रक्रिया कब और कैसे शुरू होगी ?

फिलहाल इन योजनाओं को तकनीकी मंजूरी मिली है। जल्द ही इनकी औपचारिक घोषणा और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आवासन मंडल और स्थानीय नगर निकायों की वेबसाइटों पर जारी की जाएगी। इच्छुक नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जिले के आवासन मंडल कार्यालय से संपर्क में रहें और आने वाली अधिसूचनाओं पर नजर रखें।

अब हर परिवार को मिलेगा अपना आशियाना

राजस्थान सरकार का यह कदम राज्य के लोगों के घर के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जयपुर जैसे शहरों में फ्लैट्स की बढ़ती मांग और छोटे कस्बों में भूखंड की जरूरत को देखते हुए ये योजनाएं हर वर्ग के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई हैं। अगर आप भी अपने घर के इंतजार में हैं, तो यह वक्त है सही योजना का हिस्सा बनने का।