Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे यात्रियों को कई फ्री और रियायती सुविधाएं प्रदान करता है। इनमें से एक अहम सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में छूट (Train Fare Discount for Senior Citizens) की थी, जिसे कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 में बंद कर दिया गया था। अब जब हालात सामान्य हो चुके हैं, तो इस सुविधा को फिर से शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है।
2020 में बंद हुई थी छूट सुविधा
साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते देशभर में सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ा। सरकार ने उस समय आर्थिक दबाव का हवाला देते हुए सीनियर सिटीजंस को मिलने वाली रेल किराया छूट को बंद कर दिया था। इससे पहले पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% तक की छूट मिलती थी।
पुरानी व्यवस्था में कैसे मिलती थी छूट ?
रेलवे की पुरानी नीति के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को 40 प्रतिशत और 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 50 प्रतिशत की छूट दी जाती थी। उदाहरण के तौर पर, यदि राजधानी एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी टिकट की कीमत 4000 रुपये होती थी, तो महिला वरिष्ठ नागरिक को 2000 रुपये की छूट और पुरुष वरिष्ठ नागरिक को करीब 1700 रुपये की छूट मिलती थी।
यह भी पढ़े:
ट्रेन डिब्बे पर लिखे 5 अंको का खास मतलब, जाने रेल्वे की भाषा में सही जानकारी Indian Railway
अब फिर उठी है छूट बहाली की मांग
जैसे-जैसे स्थितियां सामान्य हुई हैं, सीनियर सिटीजंस ने सरकार से यह छूट फिर से बहाल करने की मांग की है। खासकर वे लोग जो राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर करते हैं, उन्हें उम्मीद थी कि एक बार फिर सस्ती यात्रा का मौका मिलेगा।
सरकार ने क्या दिया है जवाब ?
हाल ही में सरकार ने इस मुद्दे पर आधिकारिक जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में रेलवे यात्रियों को औसतन 46 प्रतिशत की सब्सिडी पहले से ही दी जा रही है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुरानी रियायत को दोबारा शुरू करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
यात्रियों को पहले से ही मिल रही है सब्सिडी
सरकार का तर्क है कि रेलवे सभी यात्रियों को औसतन 46 प्रतिशत छूट दे रहा है, जिससे रेलवे की आय पहले से ही प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसी विशेष वर्ग के लिए अतिरिक्त छूट देना संभव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि रेलवे फिलहाल कोई नई राहत योजना लागू नहीं कर रहा।
रियायत बंद होने का असर
इस छूट को बंद किए जाने के बाद से वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है। खासतौर पर पेंशनभोगी और सीमित आय वाले बुजुर्गों के लिए यह निर्णय एक आर्थिक झटका रहा है। ऐसे यात्री अब भी रेलवे और केंद्र सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद यह सुविधा भविष्य में फिर बहाल हो।
मांग फिर भी जारी है
रेलवे की ओर से भले ही कोई सकारात्मक संकेत न दिया गया हो, लेकिन सामाजिक संगठनों और बुजुर्गों की संस्थाओं की ओर से यह मांग लगातार उठाई जा रही है कि सीनियर सिटीजंस को यात्रा में राहत देने के लिए पुराने नियमों को फिर से लागू किया जाए।
सीनियर सिटीजंस को अभी इंतजार करना होगा
सरकार के हालिया बयान से साफ है कि वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में फिलहाल कोई नई छूट नहीं मिलने वाली है। भले ही यात्रियों की ओर से लगातार मांग उठ रही हो, लेकिन रेलवे अपने राजस्व और सब्सिडी प्रबंधन को देखते हुए इस विषय पर आगे नहीं बढ़ रहा। जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि पुरानी छूट फिर शुरू होगी, उन्हें अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है।
